केंद्रीय कैबिनेट ने डेटा संरक्षण बिल को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह दूसरा मौका है जब मोदी सरकार डेटा सुरक्षा पर कानून बनाने की कोशिश करने जा रही है। करीब छह साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी (निजता) को मौलिक अधिकार बताया था। लेकिन सरकार जिस डेटा संरक्षण बिल को फिर से संसद के मानसून सत्र में लाने जा रही है, उसको लेकर पहले से ही तमाम चिन्ताएं जताई जा रही थीं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। उसी दौरान इस बिल को पेश किया जाएगा।