केंद्रीय कैबिनेट ने डेटा संरक्षण बिल को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह दूसरा मौका है जब मोदी सरकार डेटा सुरक्षा पर कानून बनाने की कोशिश करने जा रही है। करीब छह साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी (निजता) को मौलिक अधिकार बताया था। लेकिन सरकार जिस डेटा संरक्षण बिल को फिर से संसद के मानसून सत्र में लाने जा रही है, उसको लेकर पहले से ही तमाम चिन्ताएं जताई जा रही थीं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। उसी दौरान इस बिल को पेश किया जाएगा।
डेटा संरक्षण बिल में क्या सरकार को आपकी प्राइवेसी की फिक्र है?
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- 29 Mar, 2025
केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण बिल को फिर से मंजूरी देते हुए इसे संसद से पास कराने में जुट गई है। लेकिन इस प्रस्तावित कानून में प्राइवेसी को लेकर जो चिन्ताएं जताई गईं थीं, वो आज भी बरकरार है। इस कानून के लागू होने के बाद हमारी प्राइवेसी पर तमाम तरह के खतरे मंडरा उठेंगे। जानिए पूरी बातः
