समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि विवाह की धारणा ही विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच मिलन को अनिवार्य मानती है।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से केंद्र सरकार का इन्कार
- देश
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- 29 Mar, 2025
विवाह से संबंधित सभी व्यक्तिगत और वैधानिक कानून केवल पुरुष और महिला के बीच बने संबंधो को ही मान्यता देते हैं। जबकि उसका स्पष्ट विधायी आधार है, तो दोबारा से कानून बनाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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