अब रिज़र्व बैंक को भी 'सरकारी तोता' बनाने की कोशिश?

केन्द्र सरकार ने रिज़र्व बैंक अॉफ इंडिया (आरबीआई) के ख़िलाफ़ आरबीआई ऐक्ट, 1934 के सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया है। आरबीआई के 84 साल के इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने सत्ता में आने के बाद से ही संवैधानिक सन्स्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की है। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आख़िर क्यों इस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं पर चुन-चुनकर हमले किए जा रहे हैं।