मोदी सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया है। इसने बलात्कार पर मौजूदा उन कानूनों का समर्थन किया है जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को अपवाद बनाते हैं। इसी क़ानून की जगह पर मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई हैं।