18 सितंबर से शुरु हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए विधेयक ला सकती है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चयनित किया है इससे जुड़ा विधेयक भी शामिल है।