पंजाब में सीएम और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गये विधानसभा सत्र को राज्यपाल द्वारा अवैध बताने और सदन द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के मामले में सुनवाई की गई।
18 सितंबर से शुरु हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए विधेयक ला सकती है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चयनित किया है इससे जुड़ा विधेयक भी शामिल है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा से 3 अगस्त को पारित हुआ था, अब यह राज्यसभा से भी पारित हो गया है। राज्यसभा में इसके समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े थे।
राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक पूर्व की तरह प्रधानमंत्रियों की सदस्यता बचाने नहीं लाया गया है। यह इमरजेंसी लगाने के लिए भी नहीं है।
