राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा विधेयक को पेश किया। दिनभर की बहस के बाद जब गृहमंत्री जवाब देने आए तो उन्होंने कहा कि यह विधेयक पूर्व की तरह प्रधानमंत्रियों की सदस्यता बचाने नहीं लाया गया है। यह इमरजेंसी लगाने के लिए भी नहीं है।  विधेयक लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है, न कि आप सरकार की सत्ता हड़पने के लिए।