सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बीच अब सरकार ने फ़ैसला किया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में पर्मानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफ़ेंस एकेडमी यानी एनडीए में शामिल किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि तीनों सेना प्रमुख महिलाओं को इसकी अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं। हालाँकि सरकार ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने में कुछ वक़्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सेना में महिलाओं की भागीदारी और बराबरी के हक को देखते हुए यह एक ऐतिहासिक फ़ैसला है।