सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बीच अब सरकार ने फ़ैसला किया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में पर्मानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफ़ेंस एकेडमी यानी एनडीए में शामिल किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि तीनों सेना प्रमुख महिलाओं को इसकी अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं। हालाँकि सरकार ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने में कुछ वक़्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सेना में महिलाओं की भागीदारी और बराबरी के हक को देखते हुए यह एक ऐतिहासिक फ़ैसला है।
सरकार ने SC से कहा- एनडीए में महिलाएँ भी जाएँगी, स्थायी कमीशन मिलेगा
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- 8 Sep, 2021
सेना में महिलाओं के पर्मानेंट कमीशन पर ऐतिहासिक फ़ैसला आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में पर्मानेंट कमीशन मिलेगा और एनडीए में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से सरकार पर काफ़ी दबाव था।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'मेरे पास एक अच्छी ख़बर है। सेना प्रमुखों और सरकार ने तय किया है कि एनडीए और नौसेना अकादमी के माध्यम से लड़कियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। फ़ैसला कल देर शाम लिया गया।' भाटी ने आगे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं को तीनों रक्षा बलों में स्थायी कमीशन दिलाने के लिए नीति और प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।