स्थायी कमीशन को लेकर एक महिला तटरक्षक अधिकारी की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जानिए, इसने क्यों कहा कि यदि केंद्र क़दम नहीं उठाता है तो अदालत उठाएगी।
सेना में महिलाओं के पर्मानेंट कमीशन पर ऐतिहासिक फ़ैसला आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में पर्मानेंट कमीशन मिलेगा और एनडीए में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से सरकार पर काफ़ी दबाव था।
