वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2025-26 के केंद्रीय बजट ने नई आयकर व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार पेश किए। उन्होंने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब टैक्स का भुगतान करने से पूरी तरह छूट दी जाएगी, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ को कम करना और उपभोग पर खर्च में वृद्धि करना है। मध्यम वर्ग झूम रहा है। लेकिन क्या इससे महंगाई दूर होगी, क्या इससे रोजगार बढ़ेगा, क्या आम लोगों के बच्चों को सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज मिलेगा। आम आदमी की दिलचस्पी आंकड़ों में नहीं, उसे जमीन पर हकीकत में बदलते हुए देखना है।
इस फोकस के अनुरूप, अन्य आय समूहों के लिए टैक्स स्लैब को संशोधित किया गया, जिससे टैक्स प्रणाली अधिक प्रगतिशील और कम जटिल हो गई। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने विशेषकर ग्रीन एनर्जी और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन भी शुरू किए। एआई (आर्टिफिशल इंटेलीजेंस) के लिए अलग से बजट इसी को बता रहा है।
शहरी विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरों में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की। यह फंड 25% तक बैंक योग्य परियोजनाओं की फंडिंग करेगा, जिससे शहरी विकास, आधुनिकीकरण और स्थिरता को बढ़ाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
राज्यों को कर रहित लोनः सीतारमण ने कहा कि उभरते उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स का एक नयी योजना शुरू की जाएगी। यह पहल इन्नोवेशन और स्टार्टअप विकास के लिए सरकार के प्रयास के अनुरूप है। प्रोसेसिंग उद्योग क्षेत्र और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी है।
एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी कवर
सरकार मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करेगी। जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का क्रेडिट मिल सकेगा। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा भी क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, मेक इन इंडिया के तहत एक विनिर्माण मिशन छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए नीति समर्थन और एक संरचित ढांचा प्रदान करेगा।
किसानों को क्या मिलाः वित्त मंत्री ने कम पैदावार, मध्यम फसल पैदा करने वाले और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों को लक्ष्य करते हुए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य फसल विविधीकरण, बेहतर सिंचाई और बढ़ी हुई भंडारण सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करके 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाना है। सरकार केंद्रीय एजेंसियों से खरीद समर्थन के साथ, अरहर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों में छह साल का आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करेगी। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।
'विकसित भारत' का विज़नः वित्त मंत्री ने शून्य गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच और उच्च-गुणवत्ता, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल जैसे लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए विकसित भारत के नजरिये की रूपरेखा तैयार की। सीतारमण ने कहा, "विकसित भारत में शून्य गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यापक स्वास्थ्य सेवा शामिल है।" लेकिन ये अभी जुमले हैं। जमीनी हकीकत तभी पता चलेगी, जब योजनाएं लागू होंगी।
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