बीबीसी सर्वेः विदेशी मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया, गुजरात फिर चर्चा में  

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने निश्चित रूप से पीएम मोदी की छवि और साख को देश-विदेश में धूमिल कर दिया। लोगों ने गुजरात जनसंहार 2002 पर फिर से चर्चा शुरू कर दी। तमाम जगहों पर लेख लिखे गए। मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहा लेकिन यूट्यूब चैनलों पर बहसें हुईं। सरकारी एजेंसियां इस मामले को दबाने में जुटी रहीं। अभी यह मामला पूरी तरह थमा भी नहीं था कि आज मंगलवार को सरकार ने बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर आयकर छापे मारे। 

न्यूज एजेंसी एएफपी ने मंगलवार को बीबीसी पर छापे के बाद नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं (सिविल सोसाइटीज) के हवाले से कहा कि मोदी के कार्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आजादी को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 10वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है। मोदी 2014 में पीएम का कार्यभार संभाला था और तब से प्रेस की आजादी बदतरीन हालात में पहुंच गई है।भारत के महत्वपूर्ण पत्रकारों, विशेष रूप से महिला पत्रकारों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है। अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं। ये सारे संदेश कई बार एक जैसे होते हैं और एक जगह से आते हैं।

2021 में, भारतीय टैक्स अधिकारियों ने एक प्रमुख समाचार पत्र (दैनिक भास्कर) और एक टीवी चैनल पर छापा मारा, जो कोरोनो वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार की आलोचना कर रहा था, जिससे डराने-धमकाने के आरोप लगे।

ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा "राजनीतिक रूप से प्रेरित" थी और इसका उद्देश्य "मुसलमानों को हिंदू क्षेत्रों से बाहर करना था।"