केंद्र सरकार के वन्यजीव पैनल ने असम के जोरहाट जिले में तेल और गैस की खोज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूरी दुनिया में इस जगह को हुल्लोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में इस खोज की अनुमति दी गई है। सरकारी बैठक का जो ब्योरा सामने आया है, उसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने 21 दिसंबर को अपनी बैठक के दौरान वेदांत (वेदांता) समूह के केयर्न ऑयल एंड गैस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। असम में बीजेपी की सरकार है।
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असम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन ने "राष्ट्रीय हित" का हवाला देते हुए पिछले साल अगस्त में परियोजना के लिए मंजूरी की सिफारिश की थी। यह अजीबोगरीब है कि जिसके जिम्मे वन संरक्षण का काम है, उसी ने इसकी सिफारिश की थी।
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केंद्र सरकार की निरीक्षण कमेटी ने पाया कि खोजपूर्ण ड्रिलिंग से कम से कम नुकसाना होगा।
इसके बावजूद अनुमति
हालांकि कमेटी ने नुकसान की बात अपनी रिपोर्ट में लिखी। लेकिन वेदांता समूह ने लिखित आश्वासन दिया है कि साइट पर कोई व्यावसायिक ड्रिलिंग नहीं की जाएगी। इस भरोसे पर अनुमति दे दी गई। व्यावसायिक ड्रिलिंग का दायरा व्यापक होता है। वेदांता समूह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, शायद सरकार ने पहले से ही अनुमान लगा लिया और अनुमति दे दी गई।हालांकि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब हाइड्रोकार्बन निकाला जायेगा तो उसके बाद अगला कदम कारोबार के हिसाब से ड्रिलिंग हो सकती है। यानी तेल-गैस खोज की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम कहलाता है।
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परियोजना स्थल असम-नागालैंड सीमा पर एक विवादित क्षेत्र में स्थित है। असम के जंगल का यह इलाका नागालैंड के जंगल से जुड़ा हुआ है। इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे तमाम पर्यावरणीय खतरे पैदा होंगे। कई दुर्लभ प्रजातियों के गिब्बन गायब हो सकते हैं।
हुल्लोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य 20.98 वर्ग किमी में फैला है, जबकि इसका ईएसजेड 264.92 वर्ग किमी में फैला है। बड़ा ईएसजेड अभयारण्य, डिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट और नागालैंड के वन क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी देता है। यह कनेक्टिविटी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की सात प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जंगल का बड़ा इलाका दोनों राज्यों को जोड़ता है।
- वन्य जीवों का विनाश: ड्रिलिंग कार्यों के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से को साफ़ करने की जरूरत होती है, जिससे वन जीवों का घर छिन्नभिन्न हो सकता है। वन्यजीवों का विस्थापन उनकी मौत का खतरा पैदा करता है।
- प्रदूषण जोखिम: तेल और गैस निकालने या खुदाई में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल शामिल होता है जो आस-पास के कुदरती झीलों को प्रदूषित कर सकता हैं। इससे वन्यजीव और जंगल में रहने वाला आदिवासी समुदाय दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
- शोर और रोशनी नुकसानदेह: मशीनरी, वाहनों और ड्रिलिंग कार्यों की वजह से गिन और रात में अलग-अलग समय पर निकलने जंगली वन्य जीवों के कुदरती व्यवहार में बाधा डालेंगे। इससे दशकों से चल रहे संरक्षण प्रयासों को यहां धक्का लगेगा।
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