केंद्रीय गृह मंत्रालय कश्मीर में अलगाववाद का झंडा बुलंद करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरकार जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट (जेकेएलएफ़) के अध्यक्ष यासीन मलिक, दुख़्तारन-ए-मिलत की प्रमुख असिया अंद्राबी और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ़्रेंस के महासचिव मसरत आलम के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुक़दमा चलाने की मंजूरी देने के लिए तैयार है। इन अलगाववादी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने 2010 और 2016 में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और पथराव करने के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया था।