आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की सुनवाई पर अदालत ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। निचली अदालत उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने इस संबंध में ईडी से कड़े सवाल पूछे थे। इसके बाद ईडी की ओर से एएसजी (अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल) एसवी राजू ने सीजेएम कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। इस पर इस मामले के दो अन्य आरोपियों के वकील ने हैरानी जताई।
सोमवार को इस मामले में बड़ा अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। सोमवार को एएसजी राजू ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीजेएम) विनय कुमार गुप्ता को केस ट्रांसफर वाली अर्जी से अवगत कराया। जिसके बाद इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया। अब मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। तब तक विशेष जज सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोई फैसला नहीं कर सकतीं।
वकील गुप्ता ने अदालत से एक छोटी तारीख देने के लिए कहा, क्योंकि जमानत याचिका पर 40 दिनों से सुनवाई चल रही थी और "अपने अंतिम चरण में थी।"
अदालत जैन के अलावा मामले के सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कथित तौर पर 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने के आरोप में जैन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
अदालत के कड़े सवाल
पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट के जज ने ईडी से कड़े सवाल किए थे। जैन की जमानत याचिका का रिव्यू करते हुए, विशेष जज गीतांजलि गोयल ने 'मामले में अपराध' के बारे में पूछा। जज ने एएसजी से पूछा, कि इस मामले में अपराध कहां हुआ है, बताएं? क्या 4.61 करोड़ रुपये कथित अपराधी की आय हो सकती है जबकि सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में 1.46 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है? क्या यह पैसा डीए मामले में उस पैसे से अधिक हो सकता है?
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