दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के तीन दिनों के बाद सोमवार को ईडी ने एक बयान जारी कर सनसनीखेज दावा किया है। ईडी का दावा है कि के कविता ने दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि इसके लिए के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। ईडी के इन नए दावों के बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल को इस केस में पूछताछ के लिए बुलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
ईडी ने इस केस में अब तक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 9 समन जारी किए हैं। अब तक केजरीवाल किसी भी समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी केजरीवाल को भाजपा के इशारे पर परेशान कर रही है।
वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल और अपने दूसरे नेताओं पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे सरासर गलत बताया है। आप ने कहा है कि ईडी भाजपा की राजनैतिक शाखा की तरह काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं की छवि को खराब करने के लिए ईडी ने यह गलत दावा किया है।
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता और अन्य लोगों ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी।
इसके लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रूपये का भुगतान करने में शामिल थीं।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पिछले हफ्ते ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह 23 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं।
ईडी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में "भ्रष्टाचार और साजिश" के जरिए , आप के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन की एक सतत धारा उत्पन्न की गई थी।
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