दिल्ली सरकार कैसे करेगी दिहाड़ी मज़दूरों की मदद, ज़्यादातर तो पंजीकृत ही नहीं हैं?

दिहाड़ी मज़दूरों को 5 हज़ार रुपए की मदद देने का दिल्ली सरकार का फ़ैसला ठीक से लागू होता नहीं दिख रहा है। इसकी पूरी आशंका है कि यह घोषणा काग़ज़ के एक हिस्से में ही सिमट कर रह जाए और सारे मज़दूरों तक पैसा नहीं पहुँच पाए। इसकी वजह यह है कि इन दिहाड़ी मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद पंजीकृत नहीं है। जो लोग सरकारी रिकॉर्ड में हैं ही नहीं, उन्हें सरकार कैसे पैसे देगी?