अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी के 'मुफ़्त रेवड़ी बाँटने' वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्ज के राइट ऑफ़ करने के फ़ैसले को देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए और इस पर क़ानून लाया जाना चाहिए।
10 लाख करोड़ कर्ज माफ करने वाले देशद्रोही घोषित हों: केजरीवाल
- दिल्ली
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- 8 Aug, 2022
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्ज के राइट ऑफ़ करने वालों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए? क्या कभी ऐसा संभव है?
राइट ऑफ़ करने का सामान्य अर्थों में मतलब है कि एक ख़राब ऋण का रिकॉर्ड रद्द करना या किसी संपत्ति की वसूली में हानि या विफलता को मान लेना। इसे एक अर्थ में कर्ज माफी कहकर आलोचना भी की जाती रही है।
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