बिहार में लालू यादव और उनका परिवार इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम (नौकरी के बदले जमीन घोटाला) में लालू के पूर्व ओएसडी भोला यादव को बुधवार को गिरफ्तार किया। लालू और उनका परिवार बिहार की राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी आरजेडी पार्टी की सरकार बनते-बनते रह गई। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही आरजेडी के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बीजेपी और नीतीश कुमार की तनातनी के बीच ये कार्रवाई काफी कुछ बता रही है। बहरहाल, यह घोटाला है क्या, यह जानना इस समय महत्वपूर्ण है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004-2009 की अवधि के रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन की संपत्ति के ट्रांसफर के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
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पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए यादव परिवार और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना स्थित अपनी जमीन बेची या उपहार में दी। सीबीआई के मुताबिक जोनल रेलवे में विकल्प की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे दफ्तरों में विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था।
इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए लगभग 1,05,292 वर्ग फीट जमीन, पटना में स्थित अचल संपत्तियां यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री रजिस्ट्री और दो उपहार रजिस्ट्री के माध्यम से अधिग्रहित की गईं, जो कि अधिकांश भूमि ट्रांसफर में विक्रेता को भुगतान नकद में दिखाया गया है।
सीबीआई को कुछ ऐसे मामले मिले जहां उम्मीदवारों को कथित तौर पर नौकरी दी गई। उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन ट्रांसफर की।
डील 1
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि 6 फरवरी, 2008 को पटना निवासी किशुन देव राय ने राबड़ी देवी के नाम पर अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन 3.75 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दी थी। उसी वर्ष, एक ही परिवार के राज कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले तीन सदस्यों को वर्ष 2008 में मध्य रेलवे, मुंबई में ग्रुप डी पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।डील 2
फरवरी 2008 में पटना के महुआबाग के रहने वाले संजय राय ने अपना 3375 वर्ग फुट का प्लॉट राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपये में बेच दिया। सीबीआई ने पाया कि संजय राय और उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई थी।डील 3
पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में अपनी 80,905 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को 3.70 लाख रुपये में बिक्री पर हस्तांतरित कर दी थी। बाद में, उनके बेटे अभिषेक कुमार को वर्ष 2008 में मध्य रेलवे, मुंबई में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था।डील 4
पटना निवासी हजारी राय ने फरवरी 2007 में अपनी 9,527 वर्ग फुट जमीन दिल्ली की एक कंपनी एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख रुपये में बेच दी। बाद में, हजारी राय, दिलचंद कुमार और प्रेम चंद कुमार के दो भतीजों को 2006 में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने पाया कि एके इंफोसिस्टम के सभी अधिकार और संपत्ति बेटी को हस्तांतरित कर दी गई थी। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने 2014 में कंपनी के अधिकांश शेयर खरीदे और बाद में कंपनी के निदेशक बनीं।
डील 5
मई 2015 में, पटना निवासी लाल बाबू राय ने अपनी 1,360 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी को 13 लाख रुपये की बिक्री के लिए ट्रांसफर कर दी। सीबीआई ने पाया कि विक्रेता के बेटे लाल चंद कुमार को 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था।डील 6
बृज नंदन राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपये में बिक्री पर हस्तांतरित कर दी। हृदयानंद चौधरी को 2005 में पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर में एक विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हिमा को ट्रांसफर कर दिया।
डील 7
सीबीआई के मुताबिक जांच में पता चला है कि पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों द्वारा अधिग्रहित की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के ज्यादातर मामलों में विक्रेताओं को भुगतान नकद में दिखाया गया था। मौजूदा सर्किल रेट के मुताबिक गिफ्ट डीड के जरिए हासिल की गई जमीन समेत जमीन के टुकड़े का मौजूदा मूल्य करीब 4.39 करोड़ रुपये है।
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जांच से पता चला कि उम्मीदवारों के कुछ आवेदनों को जमा करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई गई थी और आश्चर्यजनक रूप से, संबंधित आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, विकल्प के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी। अन्य रेलवे क्षेत्रों में भी, यानी पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर और पश्चिम रेलवे, मुंबई में भी यही किया गया।
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