अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे वर्गों को मिले आरक्षण को ख़त्म करने की वकालत करने वालों को एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट से निराशा हाथ लग सकती है। इस पैनल ने साफ़ तौर पर कहा है कि दिल्ली एम्स जैसे संस्थानों में भी नौकरी देने में एससी-एसटी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव बरता गया।