'सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति से' मसजिद की ज़मीन मंदिर को दे दी: मुसलिम बोर्ड

मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि साल 1528 में मसजिद बनाई गई थी, यह भी मान लिया कि दिसंबर 1949 तक वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। सर्वोच्च अदालत ने यह भी स्वीकार किया है कि 22 और 23 दिसंबर 1949 के बीच की रात को मसजिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई। अदालत ने यह भी माना है कि एएसआई की रिपोर्ट या आस्था के आधार पर टाइटल सूट पर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी माना गया कि जिस जगह भगवान राम के जन्म लेने का दावा किया जाता है, उसका कोई क़ानूनी व्यक्तित्व नहीं है।