हरियाणा विधानसभा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव को नामंंजूर कर दिया। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार को समूचे विपक्ष का साथ मिल गया है। हरियाणा सरकार और राज्य की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी दलों ने आज स्पष्ट कर दिया कि जब तक हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए पैसा, एसवाईएल का पानी और पंजाब के हिन्दी भाषी इलाकों को नहीं सौंपा जाता है, तब तक चंडीगढ़ पर कोई बातचीत नहीं होगी।


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को चंडीगढ़ मुद्दे पर राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और केंद्र से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी चिंताओं को दूर किए जाने तक कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। सदन ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया।