भाजपा शासित उत्तराखंड में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश करने की तैयारी है।
यदि यूसीसी लागू हो गया तो आजादी के बाद उत्तराखंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में एक यूसीसी कार्यरत है।
उत्तराखंड UCC: क्या छिपाना चाहते हैं धामी, विपक्ष को नहीं मिली बिल की कॉपी
- उत्तराखंड
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- सत्य ब्यूरो
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- 6 Feb, 2024
उत्तराखंड सरकार मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने जा रही है। गोवा के बाद उत्तर भारत के हिन्दी बेल्ट में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो जाएगा, जहां यह कानून लाया जा रहा है और सदन में भाजपा के बहुमत को देखते हुए, इसके पास होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उसे बहुत गोपनीय रखा गया है। इसके बहुत सारे कंटेंट की जानकारी जनता को नहीं है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इससे इनकार किया है।

विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी के कंटेंट का खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधानसभा के विशेष चार दिवसीय सत्र की पूर्व संध्या पर अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। विधानसभा सोमवार से शुरू हुई है।