उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आयोग से कहा गया है कि वह दो महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे।
लखीमपुर: जांच के लिए आयोग का गठन, दो महीने में देगा रिपोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 7 Oct, 2021
लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से कथित रूप से किसानों को रौंद दिया।

योगी सरकार ने फ़ैसला लिया था कि रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। यह भी फ़ैसला लिया गया था कि घटना में मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने यह सहायता राशि परिजनों को दे दी है।
घायलों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी एलान किया गया था।