उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों से सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान के एवज में करोड़ों रुपये वसूलने के सरकार के फ़ैसले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।