loader

यूसीसी पर चर्चा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, जानें क्या है रुख

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी बैठक बुलाई। यह बैठक ऑनलाइन है। इसमें यूसीसी के मसौदे के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। एआईएमपीएलबी सामान्य तौर पर यूसीसी का विरोध करता रहा है। क़रीब हफ़्ते भर पहले भी इसने ऐसे कुछ संकेत दिए थे जब विधि आयोग ने यूसीसी मुद्दे पर लोगों की राय मांगी थी।

भारत के विधि आयोग के सचिव ने पहले एआईएमपीएलबी को यूसीसी के संबंध में बड़े पैमाने पर जनता से विचार और सुझाव मांगते हुए प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था। इस पर एआईएमपीएलबी के महासचिव ने कहा है कि इस मुद्दे की पहले जांच की गई थी और आयोग के पूर्ववर्ती इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यूसीसी 'न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय'।

ताज़ा ख़बरें

दरअसल, एआईएमपीएलबी का वह बयान उस संदर्भ में है जब क़रीब पाँच साल पहले यानी 2018 में विधि आयोग ने अपना तीन साल का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ घंटे पहले पेपर जारी किया था। केंद्र ने तब उससे भी दो साल से अधिक समय पहले आयोग से यह जांच करने के लिए कहा था कि क्या विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों पर एक समान संहिता लाने का समय आ गया है।

तब विधि आयोग ने इस पर जोर दिया था कि 'पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव करने वाले कानूनों से निपटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है'। आयोग ने कहा था, 'इसलिए इस आयोग ने समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण क़ानूनों से निपटा है। समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो ज़रूरी है और न ही वांछनीय।'

बहरहाल, जब मौजूदा विधि आयोग ने यूसीसी पर सुझाव मांगे हैं तो इसके कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति की जा रही है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार एआईएमपीएलबी के महासचिव ने धार्मिक संगठनों, व्यक्तियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े उत्साही लोगों द्वारा उचित प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए छह महीने का समय मांगा।
उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

इससे पहले एआईएमपीएलबी ने अपनी कार्यकारी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संभव नहीं है क्योंकि यह एक 'अनावश्यक' अधिनियम होगा।

इसमें कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बनाए रखा जाना चाहिए और अच्छी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मुहिम

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर पिछले काफी समय से कड़ी मेहनत की है। इसके लिए देश भर के मुसलमानों में कैंपेन चलाए गए। कहा जा रहा है कि कैंपेन में कहा गया है कि यूसीसी को लेकर विधि आयोग के सामने देश भर के सभी मुसलमान अपना विरोध दर्ज कराएँ।

ख़ास ख़बरें

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएँ। चिट्ठी के ज़रिए एक बार कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करके अपनी राय सीधे भारत के विधि आयोग तक पहुँचायी जा सकती है। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुरेहीम मुजद्दीदी के नाम से जारी पत्र में कहा गया कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है, इसके जरिए अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचायी जा रही है।

केरल में भी मुस्लिम संगठनों का विरोध

केरल में प्रमुख मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के नेतृत्व वाले संगठनों ने राय दी है कि यदि यूसीसी लागू किया जाता है, तो यह न केवल मुसलमानों बल्कि अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। मंगलवार की बैठक में शामिल हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष पनक्कड़ सैय्यद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा, 'यूसीसी मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, यह सभी लोगों का मुद्दा है। हम इसके खिलाफ सभी लोगों को एकजुट करेंगे और कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे।' 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें