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यूपीएसः केंद्रीय श्रम मंत्री और ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक आज

केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनीफाइड पेंशन स्कीम पर ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक बुलाई है। लेकिन इसमें कांग्रेस समर्थित इंटक को नहीं बुलाया गया है। अन्य ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना की है।

ट्रेड यूनियनों ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम को खारिज किया, बीएमएस को विवरण का इंतजार

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को सिरे से खारिज कर दिया है और सरकार से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का आग्रह किया है। आरएसएस-संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने कहा कि पूरा विवरण सामने आने के बाद बीएमएस अपनी भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करेगा।

कांग्रेस ने बताया नई पेंशन स्कीम यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस मंजूर की है। इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि यूपीएस में यू का क्या मतलब है।

UPS vs NPS: मोदी सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना एनपीएस से अलग कैसे?

केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो रिटायरमेंट के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देगी। यह योजना पहले से लागू एनपीएस से किस तरह अलग है, जानिएः

पुरानी पेंशन योजना के लिए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन

क्या मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग के आगे झुकेगी? जानिए, आज रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने क्यों प्रदर्शन किया।

केंद्रीय कर्मचारियों को चेतावनी- पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल की तो खैर नहीं

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन गया है। केंद्रीय कर्मचारियों ने आज मंगलवार को इसके खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है तो केंद्र सरकार ने सीधे धमकी दे डाली है कि अगर हड़ताल की तो खैर नहीं। राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग हो रही है। 2024 के चुनाव में यह भी एक मुद्दा बन सकता है।

महाराष्ट्र: OPS की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर

महाराष्ट्र के मजदूर नेता एवं निकाय के मजदूर संगठन प्रमुख शशांक राव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर संगठन ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन की एक प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी भेजी है।

पुरानी पेंशन योजना, कहीं राज्यों का दिवाला न निकाल दे!

भारी क़र्ज़ तले दबीं राज्य सरकारें आख़िर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू क्यों कर रही हैं? हज़ारों करोड़ का और बोझ पड़ने से क्या राज्य कंगाल होने की स्थिति में नहीं पहुँचेंगे?

राज्यों पर भारी कर्ज तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे फ़ैसले क्यों?

भारी क़र्ज़ तले दबीं राज्य सरकारें आख़िर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू क्यों कर रही हैं? हज़ारों करोड़ का और बोझ पड़ने से क्या राज्य कंगाल होने की स्थिति में नहीं पहुँचेंगे? छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के क्या मायने हैं?