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देशभर में एनपीआर को अपडेट करने की जरूरत: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनपीआर को अपडेट किए जाने के पीछे क्या वजह बताई है। बताना होगा कि सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान एनआरसी के साथ ही एनपीआर का भी मुद्दा जोर-शोर से उठा था। तो क्या एनपीआर को लेकर फिर से विरोध शुरू होगा?

एनपीआर पर क्यों पलटे अमित शाह?

अमित शाह ने संसद में सफ़ाई क्यों दी कि एनपीआर पर लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है? एनआरसी लागू करने के लिए दहाड़ने वाले अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या यह मोदी सरकार या ख़ुद प्रधानमंत्री के झुकने का संकेत नहीं है? देखिए आशुतोष की बात।

एनआरसी पर दहाड़ने वाले अमित शाह एनपीआर पर आख़िर क्यों झुके?

पूरे देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कहकर दहाड़ने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब एनपीआर पर क्यों झुक गए हैं? आख़िर संसद में उन्हें क्यों यह कहना पड़ा कि एनपीआर पर कोई कागज दिखाने की ज़रूरत नहीं है।

अमित शाह : एनपीआर में किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं, संदिग्ध श्रेणी में कोई नहीं

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के लिए किसी को कोई काग़ज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी न ही किसी को संदिग्द (डाउटफ़ुल या 'डी') श्रेणी में रखा जाएगा।

नागरिकता क़ानून-एनपीआर के विरोध में 106 सेवानिवृत्त अफ़सरों ने लिखा खुला ख़त

नागरिकता संशोधन क़ानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए अब 106 सेवानिवृत्त अफ़सरों ने खुला पत्र लिखा है। उन्होंने एनपीआर और एनआरआईसी को ग़ैर ज़रूरी और बेकार बताया।

NPR: देश के 41 करोड़ विस्थापित नागरिक दर-दर की ठोकरें खाएँगे

रिटायर्ड आईएएस राजू शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह को सवालों के जवाब में बताया कि एनपीआर और एनआरसी, दोनों वर्ष 2003 के नागरिकता संशोधन क़ानून में शामिल है। इसके बारे में राजनेता और सरकारी अफ़सर ग़लत बयानियाँ कर रहे हैं। देश में 41 करोड़ लोग विस्थापित हैं, वे कैसे सिद्ध करेंगे कि वे देश के नागरिक हैं?