loader

एनपीआर का एनआरसी से कोई सम्बन्ध नहीं : जावड़ेकर

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर सरकार की ओर से सफ़ाई देते हुए कहा है कि इसका नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकता का रजिस्टर नहीं है, यह जनसंख्या का रजिस्टर है। सोमवार को कैबिनेट ने इसकी मंज़ूरी दे दी।
उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल अप्रैल से सितंबर तक एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। जिस समय जनगणना के लिए घरों की गिनती की जाएगी, उसी समय उसके साथ ही यह भी कर लिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। 

देश से और खबरें
जावड़ेकर ने कहा कि इसका इस्तेमाल सब्सिडी का फ़ायदा उठाने वालों की  पहचान करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या घोषित करते हैं। यह रजिसटर नागरिकता से जुड़ा नहीं होगा। यह बायोमेट्रिक होगा।

क्या है एनपीआर?

नैशनल पोपुलेशन रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जो कहीं के मोटे तौर बाशिंदे (यूज़ुअल रेज़ीडेंट) हैं। इसे बिल्कुल स्थानीय स्तर यानी गाँव, कस्बा, शहर, ज़िला स्तर पर तैयार किया जाता है। इसे नागरिकता क़ानून, 1955 और नागरिकता क़ानून 2003 के तहत तैयार किया जाता है। युज़ुअल रेजीडेंट उसे कहा जाता है जो किसी इलाक़े में 6 महीने से रहता आया है या अगले 6 महीने में रहेगा। 

मक़सद क्या है?

एनपीआर का मक़सद है ऐसा रजिस्टर तैयार करना, जिसमें देश में रहने वाले हर आदमी का नाम दर्ज हो। यह ऐसा डेटाबेस होगा, जिसमें किसी आदमी की हर तरह की जानकारी होगी।

इसमें उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर कार्ड और पासपोर्ट के ब्यौरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आधार की जानकारी देना स्वैच्छिक होगा।

जानकारियाँ?

इसमें आवेदन करने वाले का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, विवाहित होने पर पति/पत्नी का नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, पता, मौजूदा पता पर कब से हैं, स्थायी पता, शैक्षणिक ब्योरा, व्यवसाय और गतिविधियों की जानकारियाँ होंगी।

क्या है मौजूदा स्थिति?

साल 2011 की जनगणना के पहले 2010 में ही ये आँकड़े जुटा लिए गए थे। इसे 2015 में अपडेट किया गया था। इसे डिजिटल किया जा चुका है। इस बार 2021 की जगणना के पहले अप्रैल-सितंबर 2020 में ही कर लिया जाएगा। 

कौन राज्य हैं इसके ख़िलाफ़?

पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है और कह दिया है कि वे इसे अपडेट करने का काम नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘एनपीआर से जुड़ा हर तरह का काम रोक दिया गया है, हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। हम एनपीआर और एनआरसी के ख़िलाफ़ हैं।’

असम में क्यों नहीं?

असम में कुछ दिनों पहले ही नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस लागू किया गया है। उसका मक़सद असम में रहने वाले विदेशियों की पहचान करना है। उस पर आशंका जताई जा रही है कि इससे सच्चे नागरिक भी प्रभावित होंगे। 

एनपीआर डेटा कैसे मिलेंगे?

एनपीआर डेटा आम लोगों की पहुँच में नहीं होंगे। ये सरकार के पास बेहद गोपनीय ढंग से सुरक्षित होंगे। इनका इस्तेमाल सम्बन्धित अधिकार सुरक्षित पासवर्ड के साथ कर सकेंगे। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें