एनआरसी पर दहाड़ने वाले अमित शाह एनपीआर पर आख़िर क्यों झुके?

इन सवालों के जवाब तब आसानी से मिल जाएँगे जब नागरिकता क़ानून यानी सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी व एनपीआर के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन और सरकार के रवैये को समझ लें। सरकार दावा करती रही है कि ये तीनों आपस में जुड़े नहीं रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि ये आपस में जुड़े रहे हैं। गृह मंत्री के शब्दों में ही समझें तो वह पहले ही कह चुके हैं कि 'आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले नागरिकता क़ानून आएगा, फिर एनआरसी आएगी'। उनके इस बयान का साफ़ मतलब था कि एनआरसी और नागरिकता क़ानून जुड़े हुए हैं। यह इससे भी साफ़ है कि जब एनआरसी से लोग बाहर निकाले जाएँगे तो नागरिकता क़ानून के माध्यम से पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बाँग्लादेश के हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।