उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके बाद ही शहरी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बताना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने का आदेश दिया गया है।