loader
फ़ोटो साभार: ट्विटर/सुखबीर सिंह बादल

पंजाब: ज़हरीली शराब से 86 की मौत, 7 आबकारी अधिकारी, 6 पुलिसकर्मी निलंबित

पंजाब में ज़हरीली शराब ने कम से कम 86 लोगों की जान ले ली है और इस घटना के बाद शनिवार देर शाम को कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 7 आबकारी अधिकारियों और 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में दो डीएसपी और 4 थानाधिकारी हैं। यह घटना यह सिद्ध करती है कि प्रदेश में अवैध तरीक़े से ज़हरीली शराब बनाई जा रही थी और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पाई। 

ज़हरीली शराब से सिर्फ़ तरनतारन में ही 63 मौतें हो चुकी हैं। अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला में 11 मौतें हुईं। राज्य में बुधवार रात से जारी त्रासदी से शुक्रवार की रात तक 39 लोगों की मौत हो गई थी। बाक़ी मौतें शनिवार को हुईं। इस घटना के बाद कम से कम 25 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है।

ताज़ा ख़बरें

इस घटना को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि यह घटना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अपने नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के अवैध शराब के क़ारोबार को अंजाम देने का नतीजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफ़े की माँग की। 

सुखबीर सिंह बादल ने इस घटना को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'हम अवैध शराब त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार सभी कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की माँग करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सी.एम. अमरिंदर सिंह की उनके साथ मिलीभगत है। SAD शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता है और प्रत्येक परिवार को 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की माँग करता है।'

एक अन्य ट्वीट में बादल ने कहा, 'मुख्यमंत्री द्वारा मजिस्ट्रेट जाँच एक मज़ाक़ है। एक आयुक्त से कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों को दोषी साबित किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस-पुलिस-शराब माफिया सांठगांठ को केवल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई वाली न्यायिक जाँच से उजागर किया जा सकता है।

पंजाब से और ख़बरें

इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वे त्रासदी का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले अकाली दल-भाजपा के शासन में हुए थे। उन्होंने 2012 और 2016 में गुरदासपुर और बटाला में इसी तरह की त्रासदियों का ज़िक्र किया।

मुख्यमंत्री के आदेश में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री की जाँच में पुलिस और आबकारी विभाग की विफलता बताई गई है और कहा गया है किसी भी लोक सेवक या अन्य के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवार के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की है। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

पंजाब से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें