पाँच राज्यों में चुनावी चक्रव्यूह भेदने को बेक़रार प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 80 करोड़ ग़रीबों को हर महीने पाँच किलो मुफ्त राशन देने की योजना को पाँच साल और बढ़ाने का ऐलान किया। कोई और समय होता तो चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के नीतिगत फ़ैसले के ऐलान का संज्ञान ज़रूर लेता, लेकिन मोदीजी को इसका डर नहीं है। उन्होंने अपने साढ़े नौ साल के शासन में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इस लायक़ नहीं छोड़ा है कि वे सरकार पर अंकुश लगा सकें।