प्रधानमंत्री को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें बख्श दो!

मणिपुर का मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिए काबिले बहस मुद्दा न हो किन्तु ये मुद्दा अब देश की सीमाएँ लांघकर दुनिया जहाँ तक पहुँच गया है। विपक्ष को इसी पर संतोष कर लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पर देश की संसद में बहस होनी थी उसी मुद्दे पर दूसरे देशों की संसदें बहस कर रही हैं। हमारी सरकार जब विदेश की संसद को कोई उत्तर नहीं दे रही तो देश की संसद में अपना श्रीमुख कैसे खोल सकती हैं? मणिपुर पर बहस किस प्रावधान के तहत हो, अभी इसी पर बहस और हंगामा हो रहा है। विपक्ष सारे काम रोककर बहस कराना चाहता है जबकि सरकार चाहती है कि पहले निर्धारित कार्यसूची पर काम हो फिर बहस। यानी सरकार बहस से नहीं भाग रही?