'स्मृति' के बहाने विभाजन के दंश को स्थायी बनाने की जुगत!

श्रवण गर्ग

अपने पिछले आलेख में मैंने विभाजन की विभीषिका को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने के पीछे के मक़सद को ढूँढने की कोशिश की थी पर सफलता नहीं मिली। आलेख पर जो प्रतिक्रियाएँ मिली हैं उनसे कुछ संकेत ज़रूर मिलते हैं। वे यह कि इस बहाने से विभाजन के ‘असली’ दोषियों की नए सिरे से पहचान प्रकट की जा सकती है...

मेरे पिछले आलेख ‘विभाजन की विभीषिका को याद करने का मक़सद क्या है?’ (21 अगस्त) को लेकर जो ढेर सारी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं हैं उनमें कुछ वाक़ई परेशान करने वाली हैं। इन प्रतिक्रियाओं में न सिर्फ़ अगस्त 1947 के विभाजन की विभीषिका का स्मरण करने की वकालत ही की गई है और बताया गया है कि किस तरह से बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ तब अत्याचार हुए थे, बल्कि उससे भी आगे जाकर वर्ष 1946 के 16 अगस्त की भी याद दिलाई गई है। इस दिन कोलकाता (तब कलकत्ता) में हुई साम्प्रदायिक विद्वेष की (‘डायरेक्ट एक्शन डे’ के रूप में जानी जाने वाली) घटना की हाल के सालों में कभी कहीं चर्चा नहीं की गई पर अब प्रचारित की जा रही है यानी स्मृति दिवस मनाने की भूमिका शायद 14 अगस्त पर ही ख़त्म नहीं होने वाली है।

मैं इस विचार मात्र से ही सिहरन महसूस करता हूँ कि हम ‘डिजिटल इंडिया’ की नई पीढ़ी को देश के विभाजन के दौरान हुई हिंसा की जानकारी देकर उसे एक वर्ग विशेष से डराने का इरादा रखते हैं और उसी पीढ़ी के कंधों पर सभी प्रकार की हिंसा और वैमनस्य से मुक्त आधुनिक भारत के निर्माण की ज़िम्मेदारी भी डालना चाहते हैं। अपने (हिंसक) अतीत में लौटने का दुस्साहस कोई ऐसा राष्ट्र ही कर सकता है जो शुरुआत करते ही रास्ता भटक गया है, उसे अपने आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, वह उस अंधकार को चीरने से घबरा रहा है जिसके आगे रोशनी है और वह उसी स्थान पर लौटने की ज़िद और जल्दी में है जहां से उसने अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा प्रारम्भ की थी।