कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कई राज्यों के हज़ारों मजदूरों को जबरन अपने प्रदेश में रोक कर रखने का फ़ैसला किया है। उनके लिए केंद्र सरकार की विशेष रेल सुविधा को इस राजनेता ने ठुकरा दिया है। ये मजदूर राज्य सरकार के नियमित, अनियमित, अनुबंधित अथवा किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं। न ही उनके पास कर्नाटक हुकूमत का कोई अनुबंध पत्र है, जिसकी शर्तें तोड़कर वे अपने गृहराज्य लौट रहे हों।
कर्नाटक: मजदूरों को जबरन रोककर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे येदियुरप्पा
- विचार
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- 7 May, 2020

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा का दूसरे राज्यों के हज़ारों मजदूरों को जबरन अपने प्रदेश में रोक कर रखने का फ़ैसला संविधान के ख़िलाफ़ है। आज़ाद भारत में कोई भी सरकारी, अर्ध सरकारी, अशासकीय संस्था भारत के किसी भी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध इस तरह बंधक बनाकर नहीं रख सकती।