'एमएसपी की गारंटी के बगैर ख़त्म नहीं होगा किसान आंदोलन'

परन्तु किसान मोर्चे ने अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज़ करने का निर्णय लिया है। किसानों की मांग है कि घोषित एमएसपी से नीचे फ़सलों की खरीद क़ानूनी रूप से वर्जित हो, यानी कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था जब फ़सलों का क्रय करे तो एमएसपी वैधानिक रूप से 'आरक्षित मूल्य' हो जिससे कम मूल्य पर कोई खरीद ना हो। एमएसपी का निर्धारण भी कृषि लागत मूल्य आयोग की C2 लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर होना चाहिए जैसा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी और बीजेपी का वायदा था। एमएसपी की गारंटी की यह मांग किसानों, विशेषकर, छोटे किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मांग के गणित को समझना बहुत आवश्यक है।