महाराष्ट्र में अगले साल मार्च तक विकास का कोई भी नया काम शुरू नहीं होगा। साथ ही नौकरियों में भी कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2020-21 के लिए विकास कार्यों में 67 फ़ीसदी कटौती की घोषणा की है और 1960 में राज्य बनने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है।