महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून पेश करने की कोशिश कर रही है। यदि यह लागू हो गया, तो यह किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी विषय पर सरकार के खिलाफ बोलने से रोक देगा। इस कानून के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2025 है। यह कानून महाराष्ट्र सरकार को असीमित शक्तियाँ देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल इस विधेयक को सदन में बतौर डिप्टी सीएम पेश किया था लेकिन अब वो सीएम बन गए हैं और इस बिल को हर हालत में पास कराना चाहते हैं। खासतौर से यह कानून अर्बन नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया। महाराष्ट्र में इसका विरोध शुरू हो गया है।