एमपी: ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी; राजनीति तेज

सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सुनिश्चित करेगा, ‘पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं?’ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कई जानकारियों पर मध्य प्रदेश की सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से स्थानीय निकायों की क़रीब 24 हजार सीटें खाली रहने पर हैरानी जताते हुए दो टूक कहा था, ‘ओबीसी को आरक्षण नहीं देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा।’