विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के क्या बुरे दिन आने वाले हैं? यह सवाल राजकीय खज़ाने के खस्ता हालातों के चलते खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ ही केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिए हैं। चार सप्ताह में इन सभी से जवाब मांगा है।