तीन तलाक़ :  तीन साल की सज़ा पर फिर अटकेगा बिल

लोकसभा में 27 दिसंबर को इस विधेयक पर बहस होनी है। ऐसा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से तय किया गया है। लेकिन खड़गे ने साफ़ कर दिया है कि कांग्रेस ने बहस में हिस्सा लेने पर सहमति दी है, विधेयक पास कराने की कोई गारंटी नहीं दी है। कांग्रेस ने तीन साल की सज़ा का प्रावधान हटाने की माँग रखी है। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस सदन में विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस के इस रुख़ से तीन तलाक़ विधेयक के एक बार फिर लटकने के आसार पैदा हो गए हैं। अगर सरकार अपने बहुमत के बूते लोकसभा में यह विधेयक पारित करा भी लेती है तो भी राज्यसभा में इसका फँसना तय माना जा रहा है।  

दरअसल, कांग्रेस का तर्क है कि तलाक़ देने पर सज़ा का प्रावधान किसी भी धर्म में नहीं है, तो फिर इसमें भी नहीं रखा जाए। कांग्रेस पहले ही इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजने की माँग पर अड़ी थी। परंपरा यही है कि कोई भी नया विधेयक पहले स्थायी समिति में भेजा जाता है। समिति से पास होने का बाद ही उसपर संसद में बहस होती है। लेकिन मोदी ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लोकसभा में पेश करके सीधे बहस कराकर पास करा लिया था। तब कांग्रेस ने इतना तीखा विरोध नहीं किया था, लेकिन राज्यासभा में उसने यह विधेयक पास नहीं होने दिया।