कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसके साथ ही इसने कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी अधिनियम में किए गए संशोधनों को रद्द करने और स्कूली पाठ्यपुस्तकों में किए गए विवादास्पद बदलाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। राज्य में कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम में किए गए बदलाव 5 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के अगले सत्र में निरस्त कर दिए जाएंगे।