कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला एक बार फिर सुर्खियों में है। यह प्रस्ताव कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स यानी केटीपीपी एक्ट, 1999 में संशोधन के ज़रिए लागू करने की योजना है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। बीजेपी ने इसे 'मुस्लिम तुष्टिकरण' करार देते हुए सिद्धारमैया सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद में भी सोमवार को इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई।