जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह सुरक्षा कड़ी कर दी और कई राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया। इन नेताओं में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला प्रमुख हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को आने वाला है।
भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 16 दिनों तक सुनने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने चार साल पहले केंद्र के कदम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
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पुलिस ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया गया है।
श्रीनगर समेत कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूएसटी) में कक्षाएं भी निलंबित कर दी हैं। सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने की स्थिति में किसी भी कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने के लिए कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर शहर के सभी हिस्सों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं और उनसे कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। एक संदेश में, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने सुरक्षा एजेंसियों को पत्र लिखकर सोमवार को सुरक्षा काफिले की आवाजाही को रोकने के लिए कहा है। वीआईपी लोगों के एस्कॉर्ट वाहनों से "परेशानी वाले क्षेत्रों" से दूर रहने का भी आग्रह किया गया है।
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जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर शाखा ने लोगों से "दुष्प्रचार में शामिल न होने" का आग्रह किया है। एक पोस्टर में लिखा है, "सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से उपयोग करें और अफवाहें, फर्जी खबरें, नफरत फैलाने वाले भाषण या अश्लील, हिंसक और अपमानजनक सामग्री साझा करने से बचें।"
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