मोदी सरकार ने सोमवार को अपनी उस योजना को लोगों के सामने रखा, जिसके जरिये उसने अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का नाम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट पेश करते हुए पहली बार इस योजना को सामने रखा था और कहा था कि सरकार पैसा जुटाने के लिए नए रास्तों पर विचार कर रही है।
संपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ जुटाए जाएंगे, केंद्र ही रखेगा मालिकाना हक़
- अर्थतंत्र
- |
- 24 Aug, 2021
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट पेश करते हुए पहली बार इस योजना को सामने रखा था और कहा था कि सरकार पैसा जुटाने के लिए नए रास्तों पर विचार कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह योजना उन ब्राउनफ़ील्ड संपत्तियों के बारे में है, जहां पहले से निवेश हो रहा है, जहां संपत्तियां पूरी तरह या तो ख़राब हो गई हैं या उनका पूरी तरह मुद्रीकरण (मोनेटाइजे़शन) नहीं हुआ है या फिर उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें
