वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सफ़ाई दी है कि प्रति वित्त वर्ष 7 लाख रुपये तक के अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले भुगतानों पर टीसीएस नहीं लगेगा। इसने कहा है कि इतना तक का भुगतान एलआरएस यानी लिबरलाज्ड रेमिटेंस स्कीम की सीमा से बाहर रखा जाएगा। सरकार की यह सफ़ाई तब आई है जब इस मामले में उसकी काफ़ी आलोचना हो रही थी। सरकार समर्थक माने जाने वाले कई लोगों ने ही सोशल मीडिया पर इस फ़ैसले की आलोचना की थी।