बीमा निजीकरण के पीछे क्या है?

चार साल पहले जब सरकार ने विदेशी भागीदारी की सीमा 74 फ़ीसदी की थी तब देश की चारों आम बीमा कंपनियों के साथ बैंक अधिकारियों के संगठन ने साझा विरोध अभियान चलाया और कई मामलों में सरकार को कदम वापस खींचने पड़े। और पाँच साल का अनुभव यही बताता है कि उससे खास बात बनी नहीं। न ज्यादा नई पूंजी आई ना ही देश में चल रही कंपनियों में खरीद या घुसपैठ में ज्यादा दिलचस्पी ली गई। एक ही बड़ी निजी कंपनी कोटक महिंद्रा में अदल-बदल हुई। इससे न तो ज्यादा पूंजी आई न उत्साह दिखा। इस बार यह कदम उठाने के पीछे यह अनुभव तो था ही उदारीकरण के बचे-खुचे मिशन को पूरा करने का उद्देश्य भी होगा। और माना जा रहा है कि जो बिल सदन में लाया जाएगा उसमें रोक-टोक और निवेश की शर्तों में ‘बाधा’ बनने वाले प्रावधानों को निपटाने की तैयारी है।