शहरों में मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना हो: पीएम सलाहकार पैनल

ख़राब आर्थिक हालात व बेरोजगारी की समस्या को खारिज करती रही सरकार की ही संस्थाओं को अब क्या बेरोजगारी के भयावह संकट और आर्थिक हालात को लेकर चिंता सताने लगी है?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए अपनी एक रिपोर्ट में अहम सुझाव दिए हैं। इसने सलाह दी है कि सरकार शहरी बेरोजगारों के लिए एक गारंटीकृत रोजगार योजना शुरू करे और यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू करे। यानी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआती की जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े।

इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र के लिए और धन आवंटित करने की सिफ़ारिश की गई है ताकि असमानता को दूर किया जा सके। देश में आय के असमान वितरण का हवाला देते हुए रिपोर्ट में न्यूनतम आय को बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की गई ताकि कमजोर वर्गों को अचानक झटके से बचाया जा सके और गरीबी में उनको फिसलने से रोका जा सके।