क्या सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल यानी सीएबी) राज्यसभा से पारित करवा लेगी, यह सवाल विपक्षी दल ही नहीं ख़ुद सत्तारूढ़ दल के अंदर भी पूछा जा रहा है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा में भी यह विधेयक संसद में पेश किया था, लोकसभा से पारित भी करवा लिया था, पर राज्यसभा में यह मामला लटक गया। उसके बाद संसद का कार्यकाल ही ख़त्म हो गया। लोकसभा से पारित विधेयक इसके साथ ही निरस्त हो गया।