गब्बर: भारत के पड़ोस में कितने देश हैं रे? राम माधव : तीन सरदार!

भारत सरकार दुनिया भर के तो नहीं, लेकिन पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को ऐसी सुविधा देने के लिए देश के नागरिकता क़ानून 1955 में परिवर्तन करने जा रही है। इस संबंध में एक विधेयक नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में यह पेश होना बाक़ी है। इस बिल पर पूरे उत्तर-पूर्व में हंगामा मचा हुआ है और कुछ सहयोगी जैसे एजीपी इसी मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गए हैं, कुछ और सहयोगी अलग होने का सोच रहे हैं। ख़ुद बीजेपी में भी इस बिल पर असंतोष फैल गया है और उसके अपने कुछ एमएलए इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूँगा। वह राजनीतिक मसला है। मैं यहाँ एक दूसरा मामला उठा रहा हूँ और वह है इस बिल की वैधता का।

पहले समझते हैं कि मामला क्या है और यह बिल मौजूदा क़ानून में क्या और कैसा बदलाव लाना चाहता है।

कौन हैं ये चुनिंदा लोग? ये हैं भारत के तीन पड़ोसी देशों - पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान या बांग्लादेश - में रहनेवाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ध्यान दीजिए, इसमें मुसलमान नहीं हैं। कोई कह सकता है कि चूँकि इन तीनों देशों में मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं और यह बिल केवल अल्पसंख्यकों के बारे में है, इसलिए मुसलमानों का इसमें न होना स्वाभाविक है। लेकिन पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान भी हैं जिनके साथ बहुत ही भेदभाव बरता जाता है और वे उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इसके अलावा वहाँ यहूदी भी हैं।